भारत सरकार ने मई 2026 में विदेशी निवेश नियमों में ढील दी, जिसके बाद 20 अगस्त, 2026 तक 4,895.65 करोड़ रुपये के 29 एफडीआई प्रस्तावों की सूचना मिली है। इन नियमों से 10 फीसदी तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को स्वचालित मार्ग से निवेश की अनुमति मिली है, इन नियमों से 10 फीसदी तक चीनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों को स्वचालित मार्ग से निवेश की अनुमति मिली है, जिससे कारोबार में आसानी बढ़ी है।
भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय के बाद देश में विदेशी निवेश में तेजी आई है।इन प्रस्तावों के तहत कुल 4,895.65 करोड़ रुपये, जो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, का प्रस्तावित निवेश भारत में आएगा। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में साँझा की।
पहले, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी भी देश की मामूली हिस्सेदारी वाली विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती थी। हितधारकों की मांग पर सरकार ने इन नियमों में संशोधन किया। संशोधित नियमों के अनुसार, जिन विदेशी कंपनियों में चीन या हांगकांग की 10 फीसदी तक हिस्सेदारी है, वे स्वचालित मार्ग से भारत में निवेश कर सकती हैं, बशर्ते वे क्षेत्रीय शर्तों का पालन करें। हालांकि, यह छूट चीन, हांगकांग या भारत से भूमि सीमा साझा करने वाले अन्य देशों में पंजीकृत संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।
