चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ 37 लाख से अधिक अपीलें अभी भी लंबित हैं।चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने या जोड़ने के खिलाफ दायर 37 लाख से अधिक अपीलें अभी भी लंबित हैं।
शीर्ष अदालत में दायर अपने हलफनामे में चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि अदालत द्वारा नियुक्त ट्रिब्यूनल्स ने अब तक दायर 38.20 लाख अपीलों में से केवल लगभग 1.02 लाख का ही निपटारा किया जा सका है।
यह जवाब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष दाखिल किया गया। पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग से जवाब मांगा था, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटाए गए मतदाताओं के दावों और आपत्तियों का विधानसभा क्षेत्रवार डेटा सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। इनमें से केवल 1,02,231 अपीलों का ही निपटारा हो सका है, जबकि 37,18,452 अपीलें अभी भी लंबित हैं।
