जनगणना के नियमों में बदलाव,जनगणना में निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक भी हो सकेंगे शामिल! !गृह मंत्रालय ने जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर गणनाकर्मियों के लिए पात्र लोगों की श्रेणियां स्पष्ट की हैं। अब शिक्षक, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न संस्थानों के अधिकारियों के साथ अन्य उपयुक्त लोगों को भी यह जिम्मेदारी दी जा सकेगी। नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठप हो जाती थी। निजी क्षेत्र और अन्य विभागों के शामिल होने से कार्यभार बंट जाएगा। आगामी जनगणना 2027 का शेड्यूल यह पूरा बदलाव देश में होने वाली आगामी डिजिटल जनगणना की तैयारियों के तहत किया गया है, जो दो चरणों में आयोजित होगी!
पहला चरण (मकानों की सूची और आवास जनगणना),देश के कुछ बर्फीले और विशेष क्षेत्रों (जैसे लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्से) में यह चरण पूरा हो चुका है। वहीं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा जैसे चुनावी राज्यों में यह 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 के बीच किया जाएगा।
देश के बाकी हिस्सों में इसके अगले साल फरवरी से शुरू होने की उम्मीद है।दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): यह मुख्य चरण फरवरी 2027 में पूरे देश में एक साथ चलाया जाएगा।
